काठमाडौं । सरकारले बजेटमार्फत् विभिन्न वस्तु तथा सेवाका करका दर हेरफेर गरेको छ । खाद्यान्न, गेडागुडी र पशुचौपायामा भन्सार विन्दुमा लाग्ने अग्रिम कर खारेज गरिएको छ भने सुर्ती र मदिरमा अन्तशुल्क बढेको छ ।
होटेल तथा रिसोर्टलाई विशेष उद्योग सरहको मान्यता दिइआयकर र विद्युत् महसुलमा छुट दिइने भएको छ। चासोका साथ हेरिएको विद्युतीय सवारीमा भन्सार दर र व्यक्तिगत आयकरको सीमा यथावत् राखिएको छ ।
फिल्टर नभएको चुरोटमा यसअघि प्रति एम ७ सय ५५ रहेकोमा अन्तशुल्क बढाएर ७ सय ७८ पुयाईएको छ । त्यस्तै फिल्टर भएको भएको चुरोटमा पनि एमका आधारमा फरक-फरक दरमा अन्तशुल्क बढाएइएको छ ।
त्यस्तै कुकुर र विरालोको खानामा यस अघि १० प्रतिशत रहेको अन्तशुल्क बढाएर २० प्रतिशत कायम गरिएको छ । त्यस्तै आयकरमार्फत् उद्योगी व्यवसायीलाई आयकरमा छुटको व्यवस्था गरेर लगानी आकर्षित गर्ने प्रयास गरेको छ ।
जसमा १ अर्ब भन्दाबढी लगानीमा स्थापना भएर वार्षिक पाँच सय जना भन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका विशेष उद्योग र पर्यटन उद्योगलाई सुरूको पाँच वर्षमा ५० प्रतिशतसम्म आयकर छुट दिँदै आएकोमा बढाएर ७५ प्रतिशत पुयाएको छ ।
वार्षिक एक करोडसम्म कारोबार गर्ने स्टाटपलाई आयकरका ५ वर्षसम्म शतप्रतिशत छुट दिने व्यवस्था परिमार्जन गरी अब १० करोडसम्म कारोबार गर्ने कम्पनीले पनि यो सुविधा उपभोग गर्न पाउने छन । त्यस्तै ग्रीन हाईड्रोजन उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कारोबार शुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म आयकारमा छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।
विद्युतीय गाडी चार्जिङ मेशिन उत्पादन तथा एसेम्बल गर्ने उद्योगलाई कारोबार सुरू गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म आयकरमा छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । औधोगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्राम निर्माण गरि सञ्चालन गर्ने व्यक्तिलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पहिलो दशवर्षसम्म पुरै र सो पश्चात पाँच वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकरमा छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै सूचना प्रविधिको निर्यातलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट हुने आयमा ७५ प्रतिशत कर छुट दिने भएको छ । नेपालमाबसेर विदेशमा सूचना प्रविधि निर्यात गर्दा भएको आम्दानीमा ५ प्रतिशत मात्रै आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । सूचन प्रविधिमा आधारित उद्योग र होटेल तथा रिसोर्टलाई विशेष उद्योग सरहको मान्यता दिइआयकर र विद्युत् महसुलमा छुट दिने व्यवस्था बजेटमा मिलाइएको छ ।
खाद्यान्न, गेडागुडी र पशुचौपायामा भन्सार विन्दुमा लाग्ने अग्रिम कर खारेज गरिएको छ । यस्तै प्राङ्गारिक मल, काठ उद्योगतथा ग्रीन हाईड्रोजना उद्योगका लागि मेसिन आयात गर्दा कर छुटको व्यवस्था गरिएको छ । ग्रीन हाईड्रोजन उद्योगलाई ५ वर्षसम्म कर छुटको व्यवस्था बजेटले गरेको छ।
त्यस्तै सबै प्रकारका डिजिटल कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउन डिजिटल सर्भिस ट्याक्स लागू गर्ने तयारी छ । निकासी पैठारी गर्ने उद्योगका व्यवसायीले एक्जिम कोड लिँदा ३ करोड रूपैयाँसम्मधरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ ।
