काठमाडौं । कानुनले सुरक्षित गर्भपतनलाई निषेध गरेको छैन । यसलाई महिलाको अधिकार भनेर निःशुल्क सेवा समेत दिने गरिएको छ । तर विडम्बना, हाम्रोमा सुरक्षित गर्भपतनभन्दा असुरक्षित गर्भपतन बढी हुने गरेको छ । कुल गर्भपतन गराउनेमध्ये ५२ प्रतिशतले असुरक्षित तवरले गराउने सरकारकै तथ्यांक छ । समस्या यति भयावह हुँदा पनि समाधान कसरी गर्ने भन्नेमा अन्योलमा छ ।
सरकारले नै गरेको अध्ययनका अनुसार नेपालमा सुरक्षितभन्दा असुरक्षित रूपमा गर्भपतन गराउने महिलाको संख्या बढी छ । तथ्यांकअनुसार ५२ प्रतिशतले असुरक्षित गर्भपतन गराइरहेका छन् । सरकारले सन् २०२२ मा गरेको अध्ययनमा २०२१ मा ३ लाख ३३ हजार ३४३ जनाले गर्भपतन गराएको पाइएको थियो । त्यसमा जम्मा १ लाख ७६ हजार २१६ जनाले स्वास्थ्य संस्थामा गर्भपतन गराएका थिए । बाँकी १ लाख ४० हजार ४६० जनाले स्वास्थ्य संस्थाभन्दा बाहिर र १६ हजार ६६७ जनाले अन्य हानिकारक माध्यमबाट असुरक्षित गर्भपतन गराएको तथ्यांक छ । अहिले पनि अवस्था उस्तै छ ।
हुन त सरकारले २०७३ देखि सूचीकृत अस्पतालबाट गर्भपतन सेवा निःशुल्क पनि दिइरहेको छ । तर देशभरका स्वास्थ्य संस्थामध्ये जम्मा १९.२ प्रतिशतमा मात्र सुरक्षित गर्भपतन सेवा उपलब्ध छ ।
“हामीले ७७ वटै जिल्लामा एबोर्सन सेवा पुर्याइसकेका छौं तर पनि अझै पनि १९.२० प्रतिशत अस्पतालहरूमा मात्र हामीले यो सेवा दिन सकेका छौं”, स्वास्थ्य सेवा विभागको मातृ तथा नवजात शिशु शाखाकी प्रमुख डा. गौरी श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
नेपालले सुरक्षित गर्भपतनलाई २०५९ मा कानुनी मान्यता दिएको हो । अझ सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ र नियमावली २०७७ ले सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई महिलाको स्वास्थ्य अधिकारको रूपमा व्याख्या गरेको छ । ऐनको दफा १५ मा गर्भवती महिलाको मन्जुरीले १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न सक्ने व्यवस्था व्यवस्था छ । गर्भपतन नगराएमा महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्न सक्ने वा मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य खराब हुने, विकलाङ्ग शिशु जन्मन्छ भनेर चिकित्सकको राय भएमा वा निको नहुने रोग लागेमा महिलाको मन्जुरीमा २८ हप्तासम्मको पनि सुरक्षित गर्भपतन गर्न सकिन्छ । तर कानुनमा सुरक्षित गर्भपत उल्लेख भए पनि नेपालमा असुरक्षित गर्भपतन बढी हुने गरेको छ ।
सरकारले सुरक्षित गर्भपतन सेवा निःशुल्क भए पनि असुरक्षित गर्भपतन गराउनेको संख्या कम हुन सकेको छैन । अहिले पनि झन्डै ५ प्रतिशत मातृ मृत्यु असुरक्षित गर्भपतनको कारण भइरहेको छ । ४२ प्रतिशत महिलालाई गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको छ भन्ने थाहा नै नभएको सरकारकै अध्ययनले देखाएको छ। कानुनी मान्यता पाएको यत्रो वर्ष भइसक्दा पनि अझै पनि यति धेरै महिलाले यसबारे थाहा नपाउनु कसको दोष सरकारकै हो । तर सरकार काम भइरहेको भन्दै चुपचाप छ ।
“हाम्रा कतिपय सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताहरूले गर्दा यो गोप्य कुरा हो भन्ने हाम्रो सोचाइ छ । हामीले प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी शिक्षालाई पर्याप्त रूपमा विद्यालय लेभलसम्म पुर्याउन सकेनौं जस्तो लाग्छ”, स्वास्थ्य मन्त्रालयका कानुन शाखा प्रमुख गोपीकृष्ण रेग्मीले बताउनुभयो ।
सरकारका विभिन्न निकायले काम गरिरहेको दाबी गरे पनि समस्या कसले समाधान गर्ने भन्नेमा अन्योल छ। जिम्मेवारी कसको हो ? शिक्षा मन्त्रालय काम भइरहेको दाबी गर्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय भने अरू मन्त्रालयलाई देखाउँछ । तर परिणाम भने देखिँदैन । जबकि यो एकअर्कोलाई देखाउने भन्दा एकअर्कोसँगको सहकार्यमा काम गर्न ढिला भइसकेको छ ।
दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न हामीले सन् २०३० सम्म प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारमा विश्वव्यापी पहुँच बढाउनुपर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने छ । तर अहिलेदेखिनै समस्या समाधान गर्नेतर्फ नलागे यसले झनै भयावह रूप लिन सक्नेछ ।
“असुरक्षित गर्भपतनको कारणले गर्दा मातृ मृत्युदर भयावह छ । तीनै तहको सरकारले यसलाई गम्भीरताका साथ सम्बोधन गर्नु निकै आवश्यक परिसकेको छ”, वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. सभना प्रधानले भन्नुभयो ।
हुन त कानुनले निषेध गर्दैमा असुरक्षित गर्भपतन पूरै रोकिने होइन । गर्भपतन र महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउने हो भने पहिले सचेतना नै फैलाउनुपर्छ । तर हाम्रा सरकारी निकायहरू आफ्नो भूमिकामा स्पष्ट नहुँदा त कतै असुरक्षित गर्भपतन गर्ने क्रम नरोकिएको त होइन ? यसले अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा गरेको प्रतिबद्धतासँगै राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न चुनौती त थपिएको छ नै महिलाले समेत अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपरेको छ ।
