काठमाडौं । आर्थिक सुशासन कायम गराउन नसकेपछि मुलुक सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा परेको छ । त्यसको मुख्य कारण तस्करी र राजस्व छली नियन्त्रण गर्न नसक्नु हो । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा रहेर काम गर्ने राजस्व अनुसन्धान विभागले पछिल्लो ९ महिनामा गरेको कारबाहीले पनि तस्करी मुलुकका लागि कति घातक बनिरहेको छ भन्ने देखाउँछ ।
सुनदेखि कपडासम्म तस्करी गर्ने १४३ जनाविरुद्ध आठ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको मुद्दा अदालत पुगेको छ ।
ललितपुरको हरिहरभवनस्थित राजस्व अनुसन्धान विभागको कार्यालय परिसर ढुवानीका ट्रक र मालवाहक सवारी साधनले भरिएका छन् । यी सवारी साधन मुलुकमा भइरहेका तस्करी र राजस्व छलीका प्रतीक हुन । यी सबै साधन तस्करी र राजस्व छलीविरुद्धको कारबाहीका क्रममा विभागले नियन्त्रणमा लिएका हुन् ।
पछिल्लो ९ महिनामा विभागले देशैभर चलाएको कारबाहीमा १२५ मुद्दा अदालतमा दर्ता गरेको छ । जसमा राजश्व छली गर्नेविरुद्ध मात्रै ४२ वटा मुद्दा छन् । १४३ जनाविरुद्ध अभियोग लगाएको विभागको अनुसन्धानले सबैभन्दा धेरै तस्करी र अवैध कारोबार कुन क्षेत्रमा भइरहेको छ भन्ने तथ्य पनि देखाएको छ ।
९ महिनामा गरेको कारबाहीले विदेशी मुद्राको अवैध कारोबार गर्नेहरूविरुद्ध ४ अर्ब ८९ करोडको मुद्दा दायर भएको छ । मुद्रण उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेर थुनामा रहेका विकल पौडेलविरुद्ध मात्रै २ अर्ब ४४ करोड बराबर विदेशी मुद्रा अपचलनको मुद्दा लागेको हो ।
भन्सारबाटै जाँच पास भएर आएका सवारीमा समेत राजस्व छलीको सामान बरामद हुने गरेको छ । ९ महिनामा विभिन्न ट्रान्सपोर्ट कम्पनीहरूबाट ढुवानी भएर आएका सवारीमा विभागले छड्के जाँच गर्दा राजश्व छली गरेको सामान बरामद भयो । त्यस्ता समान ल्यानेहरूबाट विभागले ९२ करोड धरौटी लिएको थियो । राजस्व छली र कारबाहीको शृंखलाले तस्करीको अनेक स्वरूप देखिएको छ । कतिसम्म भने भारतबाट लाहुरेका नाममा समेत निजी प्रयोगका लागि भन्दै कपडा चोरी पैठारी भएको भेटिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आएका सवारी साधनको ब्रेक शुमा सुन ल्याएको भेटिएको छ । ९ महिना सुन तस्करी गर्नेहरूविरुद्ध १४ मुद्दामा १ अर्ब २९ लाखको बिगो दाबीसहित मुद्दा चल्नुले सुनको अवैध तस्करी गर्ने गिरोह सक्रिय नै रहेको प्रस्ट हुन्छ । सीमा क्षेत्रबाट कपडाको तस्करी पनि उत्तिकै डरलाग्दो छ । ५० करोड रुपैयाँ बराबरको बिगोसहित मुद्दा चलाइएको छ भने रसुवाबाट सुटकेस भन्दै १० करोडको जुत्ता ल्याउने पनि कारबाहीमा परेका छन् ।
नक्कली बिल बनाएर अवैध धन्दा चलाएको आरोपमा १ अर्ब ९२ लाखको मुद्दा चल्यो भने चकलेटदेखि कस्मेटिकका सामानसम्म तस्करी भएको छ । राजस्व छली गर्नेहरूविरुद्ध ९ महिनामा ८ अर्ब २५ करोड बराबरको मुद्दा चल्दा पनि तस्करी रोकिएको छैन । आफूसँग भएको जनशक्तिले मात्रै तस्करी नियन्त्रण गर्न कठिन हुने विभागको गुनासो छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको संयन्त्रले प्रस्तुत गरेको यो तथ्यांक कारबाहीको दायरामा आएका मात्रै हुन् । जसले मुलुकको अर्थतन्त्र कसरी कमजोर भइरहेको हो भन्ने प्रस्ट पार्छ । आर्थिक सुशासन कायम गराउन नसके ग्रे लिस्टबाट छुट्न त्यति सहज छैन ।
