काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका लागि टेरामक्स प्रविधिका उपकरण खरिद घोटालामा नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहनबहादुर बस्नेत र पूर्व कानुन सचिव धनराज ज्ञवालीसहित १६ जना र दुई कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएसँगै सांसद बस्नेतको पद स्वत: निलम्बित भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १६ जना व्यक्ति र दुई कम्पनीविरुद्ध ३ अर्ब २१ करोड बढी बिगो माग दाबीसहित आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । राज्यको सम्पत्तिको दुरुपयोग गरी हानि नोक्सानी पुर्याएकोमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको हो । अख्तियारले सबैसँग जनही ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेको छ ।
पूर्वमन्त्री बस्नेतसहित दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षद्वय दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाल, प्राधिकरणकै तत्कालीन सदस्यहरू धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेतीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । प्राधिकरणका निर्देशक विजयकुमार राय, सुरेन्द्रलाल हाडा र दिपेश आचार्य, उपनिर्देशकहरू रेवतीराम पन्थ, सुरेश बस्नेत, हिरण्यप्रसाद बस्ताकोटी, अच्युतानन्द मिश्र र सञ्जिव अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ ।
यस्तै परामर्शदाता भ्यानराइज सोलुसन्स र उक्त कम्पनीका सीईओ जमाल अनौती, स्थानीय एजेन्ट कनेक्सन ट्रेड लिंक प्राइभेट लिमिटेड र त्यसका अध्यक्ष दिलिपकुमार गुरुङ तथा निर्देशक तेजप्रसाद खरेलविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।
उक्त प्रकरणमा मुछिएका सांसदद्वय कांग्रेसका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमालेका गोकुल बाँस्कोटा तथा पूर्व मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याललगायतलाई भने अख्तियारले मुद्दा लगाउन नपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। टेरामक्स प्रविधि खरिदका लागि २०७४ मै योजना बनेकामा १ करोड १५ लाख डलर प्रस्ताव गरेको हङकङको टीकेसीलाई पछि पारेर २ करोड ३७ लाख ७० हजार डलर प्रस्ताव गरेको लेबनानको भेनराइजलाई छनोट गरिएपछि २०७५ चैतमा अख्तियारले प्रक्रिया रद्द गराएको थियो ।
२०७८ कात्तिकमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सञ्चारमन्त्री र अर्याल सञ्चार सचिव रहेका बेला यो योजना फेरि ब्युँताएर खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । तर वार्षिक बजेटमा यो योजना नपरेकाले प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको ७० करोड रुपैयाँबाट खर्च गर्न मन्त्रालयसँग सहमति मागेको थियो।
२०७८ कात्तिक २२ मा तत्कालीन सचिव अर्यालले टेरामक्स नेपालका लागि आवश्यक रहेको भन्दै ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम खर्च गर्न राय लेख्नुभएको थियो । तीन दिनपछि कात्तिक २५ मा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री कार्कीले यही राय अनुमोदन गर्नुभएको थियो । यही निर्णयका आधारमा भेनराइजबाट सवा तीन अर्बको उपकरण किन्न सम्झौता भएको थियो । वार्षिक बजेटमा नभएको योजनामा बदनियतपूर्वक अर्को कोषको रकम खर्च गरेको र बढी बीजकीकरणमार्फत उपकरण किन्न निर्णय भएको थियो ।
भेनराइजले ६ महिनाभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी भएको सम्झौताअनुसार २०७९ भदौमा एक अर्ब १५ करोड मूल्य देखाइएका उपकरण भित्रिएका थिए । तर तिनको मूल्यमा प्रश्न उठाउँदै विमानस्थल भन्सारले सामान जाँचपास नगरी रोकिदिएको थियो । टेरामक्सका नाममा ल्याइएका २ वटा ल्यापटपको मूल्य प्रतिगोटा ५० हजार अमेरिकी डलर देखाइएको थियो ।
त्यस्तै सर्भर भनिएको सामान सामान्य नेटवर्किङ स्विचको मूल्य प्रतिगोटा मूल्य ७९ हजार ९ सय अमेरिकी डलर देखाइएको थियो । यो सामान १०९ वटा ल्याइएको छ । स्टोरेज र प्रोसेसिङ युनिटबिनाका तार मात्रै भएको मालवस्तुलाई सर्भर भनेर छक्काएको भन्सारले निष्कर्ष निकालेको थियो । अधिक बीजकीकरण गरेर सामान ल्याइएको प्रतिवेदनका आधारमा भन्सारले करिब ३२ करोड रुपैयाँ धरौटी लिएर मात्र सामान छाडेको थियो ।
भन्सारले २०७९ माघ १० मा अख्तियार, राजस्व र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग तथा राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएर टेरामक्स उपकरण खरिद तथा भुक्तानीमाथि छानबिन गर्न भनेको थियो ।
