सरकारले संसद्मा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा रोजगारीको विषयले प्राथमिकता पाएको छ । श्रम गर्ने संस्कृतिको विकास गर्दै श्रमलाई सम्मान गर्ने परिपाटी बसालिने, इन्टर्नलाई पनि स्टार्टअपमा संलग्न गर्न कार्यघण्टामा आधारित ज्याला प्रणाली लागु गरिने उल्लेख छ । यसैगरी, सबै प्रकृतिका रोजगारीमा संलग्नलाई अनिवार्य रूपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने गरी कोषको भूमिका र दायरालाई विस्तार गरिने, कम्पनी, संस्था, सहकारी, फर्म वा अन्य संगठित संस्थाको नवीकरण गर्दा श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराई नियमित योगदान गरेको प्रमाण संलग्न गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिने पनि उल्लेख छ ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकको आबद्धतालाई अनिवार्य गर्दै कडाइका साथ लागु गर्न खोजेको देखिन्छ । तर, श्रमिकको अधिकार र रोजगारी सुनिश्चित गर्न खोजेको सरकारले यो वर्ष निम्न वर्गकालाई न्यूनतम रोजगारी सिर्जना गरी सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने 'प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम'लाई नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छैन । यसैगरी, नीति तथा कार्यक्रम मानव पुँजी निर्माणका लागि बालबालिकामा लगानी बढाउने विषयमा पनि मौन छ ।
नेपाल सरकारले नै पारित गरेको एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचनाको उद्देश्य जीवन चक्रमा आधारित जोखिम न्यूनीकरणका साथै, विपन्न र जोखिममा रहेका समुदायको जीविकोपार्जनमा टेवा पुर्याउँदै अन्तर पुस्तागत गरिबी घटाउने र मानव पुँजी निर्माण गर्ने हो । तर, सामाजिक सुरक्षाको हाम्रो नीति र कार्यक्रम सदैव सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमकै वरिपरि सीमित हुने गरेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ताले केही हदसम्म जीवन चक्रमा आधारित जोखिमलाई सम्बोधन त गरेको छ । तर, विपन्न र जोखिममा रहेका समुदायको जीविकोपार्जनका लागि घरपरिवारको जोखिम बहन गर्ने क्षमता बढाउने र गरिबी उन्मुलन गर्ने गरी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्छ ।
आगामी अर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षाका विषयमा कति केन्द्रित छ ? र अब सरकारले ल्याउने बजेटमा यी विषयहरू सम्बोधनका लागि के गर्न जरुरी छ ? साथै, संसद्मा सांसदहरूले मानव पुँजीको विकास र सामाजिक सुरक्षाका सवाललाई कसरी उठाउनुहुन्छ ? आजको 'सामाजिक सुरक्षा बहस'मा हामी यिनै सवालमाथि संवाद गर्नेछौं ।
संवादका लागि हुनुहुन्छ, प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौला, प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका सचेतक सुशीला थिङ र उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सदस्य प्राध्यापक डाक्टर रामप्रसाद ज्ञवाली ।
